Mandatory rules about construction in Nepal
..Normally it would take 25-30 days for construction permit process and they charge around Rs 25/sq. ft for residentials structure, Rs 35/sq. ft for commercial structure, Rs 2/sq. ft for building completion process and....
"....all the laws and proper planning for your construction..."
Understanding the rules of construction and integrating our approach to them is crucial. The progressive construction approach is increasingly adopted by developed countries, and it is essential to recognize that regulations, rules, and bylaws are continually evolving. Consequently, these regulations are not static.
The recent wave of site clearances in and around Kathmandu has caused considerable confusion regarding construction practices. Many temporary structures have been demolished or are slated for removal, while several solid structures are affected due to unethical construction practices. This has led to uncertainty about the major criteria to be adopted. Individuals who have not registered their structures are in a state of dilemma, and even those who have registered are uncertain about which rules and laws need to be reviewed to ensure their structures are compliant.
Consider the experience during the Gorkha earthquake, where many claimants could not receive insurance payouts because their certified structures did not match the certified layouts. Many structures in Kathmandu and Nepal may not adhere to their certified layouts, potentially leading to significant issues in the future. Therefore, it is necessary to reinforce municipal ethics and work structures in terms of flexibility, accessibility, sustainability, and economic viability to ensure effective on-site implementation of designs. Municipalities should enhance flexibility, user-friendly supervision, and staff support to make construction more systematic and responsive, thus preventing future problems.
There are numerous bylaws that users need to understand. However, focusing on the basics can significantly help in ensuring that structures are protected from municipal actions. The first step for any user is to complete the registration process before commencing construction. Although registration can be time-consuming, it benefits future accessibility. Those with pre-existing structures should also register their existing buildings, which may involve a fine at the municipal office, but will yield certification. Typically, the construction permit process takes 25-30 days and the fees are as follows: Rs 25 per sq. ft for residential structures, Rs 35 per sq. ft for commercial structures, Rs 2 per sq. ft for building completion, and Rs 1 per sq. ft for revised drawings registration.
Here are some key ground rules to consider for both upcoming and pre-existing structures to ensure safety:
-
Ownership: Ensure you have the Lalpurja (land ownership certificate). Without it, you could face significant difficulties regardless of your time in the area.
-
Land Usage:
- For land up to 250 m²: Use 70% for construction and maintain the remaining 30% as open space.
- For land exceeding 250 m²: Use 60% for construction and keep 40% as open space.
-
Road Accessibility:
- For roads shorter than 50 meters or dead-end roads: Maintain a 4-meter road width (ROW) and a 1.5-meter setback from your land.
- For roads longer than 50 meters: Maintain a 6-meter road width and an additional 1.5-meter setback.
-
Compound Walls: Can only be built if the standard road width is maintained. The wall may be up to 4 feet high, with an additional 1.2 meters of netting on top.
-
Parking: Ensure a minimum parking space of 3 meters in length.
-
Building Height:
- For structures up to 10 meters high: Ensure a road width of at least 6 meters.
- For structures taller than 10 meters: A road width of 8 meters is mandatory.
- Setbacks: For buildings up to 10 meters high, maintain a 1.5-meter setback; for 10-17 meters, a 3-meter setback; and for over 17 meters, a 5-meter setback.
-
Underground Floors:
- Old urban areas: Allow one underground floor.
- Other areas: Allow up to two underground floors with a 3-meter setback.
-
Shutter Areas: Maintain a minimum of 2 meters of setback.
-
Windows, Doors, and Wardalis: Require a 1.5-meter setback.
-
Temporary Structures: Must be registered with a 2-3 meter setback.
For special locations, such as areas near rivers or high-tension power lines, additional setbacks are required. Land near small rivers must have at least a 10-meter setback from the riverbank, extending up to 30 meters based on municipal prescriptions. For high-tension lines, maintain a 1.5-meter setback for 11 kVA lines, 3 meters for 11-22 kVA lines, and 15 meters for 33 kVA and above lines.
It is advisable to seek expert advice, consult with the relevant municipal authorities, and engage professional engineers and consultants before commencing construction. Adhering to local laws and proper planning is the safest approach to manage municipal regulations effectively.
Nepali Version
निर्माणका नियमहरूको बुझाइ र हाम्रो दृष्टिकोणको समावेशीकरण
निर्माणका नियमहरूको बुझाइ र हाम्रो दृष्टिकोणलाई समावेश गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रगतिशील निर्माण दृष्टिकोण अहिले विकासशील देशहरूले अपनाउँदै गएका छन् र यसलाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रा नियम, विनियम र कानूनहरू निरन्तर अपडेट भइरहेका छन्। यसकारण, यी नियमहरू स्थिर छैनन्।
काठमाडौं र वरपरको हालको स्थल सफाइको लहरले निर्माण अभ्यासमा ठूलो उलझन ल्याएको छ। धेरै अस्थायी संरचनाहरू हटाइएको वा हटाइने क्रममा छन्, र केही ठोस संरचनाहरू अनैतिक निर्माण अभ्यासको कारण प्रभावित भएका छन्। यसले प्रमुख मानदण्डहरूको बारेमा अनिश्चितता ल्याएको छ। जसले आफ्ना संरचनाहरू दर्ता गराएका छैनन् उनीहरू गहिरो दुविधामा छन् र दर्ता गराएका व्यक्तिहरू पनि कुन नियम र कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ भन्नेमा अस्पष्टता अनुभव गरिरहेका छन्।
गोरखा भूकम्पको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दा, धेरै दाबीकर्ताहरूले बीमा रकम प्राप्त गर्न सकेनन् किनभने प्रमाणित संरचनाहरू प्रमाणित लेआउटसँग मेल खाँदैनथे। काठमाडौं र नेपालमा धेरै संरचनाहरू प्रमाणित लेआउट अनुसार निर्माण गरिएका छैनन्, जसले भविष्यमा महत्वपूर्ण समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण, नगरपालिका नैतिकता र कार्य संरचनाहरूलाई लचकता, पहुँच, दिगोपन, र आर्थिक दृष्टिकोणमा सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ताकि डिजाइनलाई साइटमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियोस्। नगरपालिका हरूले लचकता, प्रयोगकर्ता-मैत्री निगरानी, र स्टाफ समर्थनलाई सुधार गर्नुपर्छ जसले निर्माणलाई थप प्रणालीगत र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ, र भविष्यका समस्याहरूबाट जोगाउँछ।
प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्ने धेरै नियमहरू छन्। तर, आधारभूत कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा संरचनाहरू नगरपालिका कार्यहरूको क्रियाबाट सुरक्षित राख्न ठूलो मद्दत गर्न सक्छ। कुनै पनि प्रयोगकर्ताले निर्माण आरम्भ गर्नु अघि दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। दर्ता प्रक्रियाले केही दिनको झन्झट दिन सक्छ, तर यसले भविष्यको पहुँचको लाभ पुर्याउँछ। पहिलेबाट रहेका संरचनाहरूले पनि नगरपालिका कार्यालयमा केही जरिवाना तिरेर दर्ता गर्न सक्छन् र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छन्। सामान्यतया, निर्माण अनुमति प्रक्रियाले २५-३० दिन लाग्छ र शुल्क यसप्रकार छन्: आवासीय संरचनाका लागि प्रति वर्गफुट रु २५, व्यवसायिक संरचनाका लागि प्रति वर्गफुट रु ३५, भवन पूरा भएको प्रक्रिया का लागि प्रति वर्गफुट रु २, र संशोधित चित्रहरूको दर्ताका लागि प्रति वर्गफुट रु १।
तपाईंको आगामी वा पहिलेका संरचनाहरूको लागि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निम्न महत्त्वपूर्ण नियमहरू विचार गर्नुहोस्:
स्वामित्व: स्थलको ललपुरजा (भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यदि यो छैन भने, तपाईंले क्षेत्रको समयको आधारमा ठूलो समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ।
-
भूमि प्रयोग:
- २५० म² सम्मको भूमि: ७०% निर्माणका लागि र बाँकी ३०% खुला स्थानको रूपमा राख्नुहोस्।
- २५० म² भन्दा बढी भूमि: ६०% निर्माणका लागि र ४०% खुला स्थानको रूपमा राख्नुहोस्।
-
सडक पहुँच:
- ५० मिटर भन्दा छोटो सडक वा मृत-अन्त सडकका लागि: ४ मिटर सडक चौडाई (ROW) र १.५ मिटर सेटब्याक राख्नुपर्छ।
- ५० मिटर भन्दा लामो सडकका लागि: ६ मिटर सडक चौडाई र थप १.५ मिटर सेटब्याक राख्नुपर्छ।
-
कम्पाउन्ड वाल: केवल तब बनाइनेछ जब मानक सडक चौडाई कायम राखिएको हो। वाल ४ फिट उचाइको हुन सक्छ र माथि थप १.२ मिटर नेटिंग राख्न सकिन्छ।
-
पार्किङ: कम्तिमा ३ मिटर लामो पार्किङ स्थान सुनिश्चित गर्नुहोस्।
-
निर्माण उचाइ:
- १० मिटर उचाइसम्मका संरचनाहरू: ६ मिटर सडक चौडाई सुनिश्चित गर्नुहोस्।
- १० मिटर भन्दा माथि: ८ मिटर सडक चौडाई अनिवार्य छ।
- सेटब्याक: १० मिटर उचाइसम्मका भवनहरूको लागि १.५ मिटर सेटब्याक, १०-१७ मिटर उचाइका संरचनाहरूको लागि ३ मिटर सेटब्याक, र १७ मिटर भन्दा माथिका संरचनाहरूको लागि ५ मिटर सेटब्याक सुनिश्चित गर्नुहोस्।
-
अण्डरग्राउन्ड तल्ला:
- पुराना शहरी क्षेत्रहरू: एक अण्डरग्राउन्ड तल्ला अनुमति छ।
- अन्य क्षेत्रहरू: ३ मिटर सेटब्याकसहित दुई अण्डरग्राउन्ड तल्ला अनुमति छ।
-
शटर क्षेत्रहरू: कम्तिमा २ मिटर सेटब्याक राख्नुहोस्।
-
विण्डो, ढोका, र वडाली: १.५ मिटर सेटब्याक आवश्यक छ।
-
अस्थायी संरचनाहरू: दर्ता गर्नुहोस् र कम्तिमा २-३ मिटर सेटब्याक राख्नुहोस्।
विशेष स्थानहरूमा, जस्तै नदीहरू नजिकको भूमि वा उच्च-तनावका विद्युत् लाइनोंको नजिक, थप सेटब्याकहरू आवश्यक छन्। साना नदीहरू नजिकको भूमि कम्तिमा १० मिटर सेटब्याक राख्नुपर्छ, नगरपालिका निर्देश अनुसार ३० मिटर सम्मको सेटब्याक लागू हुन सक्छ। उच्च-तनाव लाइनहरूको लागि, ११ किभी लाइनका लागि १.५ मिटर सेटब्याक, ११-२२ किभी लाइनका लागि ३ मिटर सेटब्याक, र ३३ किभी र माथिका लाइनहरूको लागि १५ मिटर सेटब्याक राख्नुहोस्।
निर्माण अघि विशेषज्ञहरूको सल्लाह, सम्बन्धित नगरपालिका सँग परामर्श, र पेशेवर इन्जिनियर र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको चयन गर्न सिफारिश गरिन्छ। स्थानीय कानूनहरूको पालना र उचित योजना बनाउनाले नगरपालिका नियमनको प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नको लागि सुरक्षित उपाय हो।
..